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यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। चिवनिंग ब्रिटिश की एक प्रशासनिक इकाई है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार का करार हुआ है। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्ताव लाए गए और सभी प्रस्तावों पर मुहर लग गई।
बैठक में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर में वेदान्ता विश्वविद्यालय, की स्थापना के प्रस्ताव के लिये प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध प्रस्ताव को मंजुरी प्रदान की गई। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केडी विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया जबकि उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में आये प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में शामिल अन्य विभागों के प्रस्ताव प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (यथा संशोधित), 2004 में संशोधन शामिल है। इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4 को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मा. राज्यपाल की अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। छठा राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की अन्तरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लिये) व राज्य सरकार की कार्यवाही ज्ञापन (एटीआर) को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव लाया गया। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के सम्बन्ध में गाइड-लाइन्स विषयक शासनादेश दिनांक 12 जून, 2023 में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा एवं नवीकरण अवधि के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305 (1) में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत 56120.69 लाख रुपये के व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।