स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में UP को छह ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

Fourth Pillar Live

यूपी डेस्क: आठ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दोगुणे से अधिक बढ़ोत्तरी के बाद राज्य सरकार अगले 22 सालों के लिए बहुत बड़े लक्ष्य पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। वर्ष 1947 में देश की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तब के लिए सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था (जीएसडीपी) को छह ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का विजन लिया है। इसके लिए जल्द ही वृहद रोडमैप तैयार किया जाएगा। जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर में तेजी लाने के लिए कई इंतजाम किए जाएंगे। लक्ष्य बड़ा होने के बावजूद सरकार यह मानकर चल रही है कि इसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि वर्ष 2016-17 में राज्य की जीएसडीपी जो 13.29 लाख करोड़ रुपये थी वर्ष 2024-25 में वह 2.2 गुणा वृद्धि के साथ 29.78 लाख करोड़ पर पहुंच गई है।

राज्य में जिस गति से निवेश आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तेजी से विकास हुआ है उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि आगामी वर्षों में कई गुणा रफ्तार से राज्य की जीएसडीपी आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक अर्थव्यवस्था के 35 लाख करोड़ से अधिक हो जाने की संभावना है। वर्ष 2029-30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिए जाने का विश्वास सरकार को है। वर्ष 2047 तक अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डालर तक पहुंच जाने का भरोसा इसलिए बढ़ा है कि राज्य में इस समय निवेशक तेजी से निवेश कर रहे हैं। 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। पूर्वांचल में एक्सप्रेस-वे का जाल बिछ गया है।

बुंदेलखंड में औद्योगिक निवेश आने लगे हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बन रही हैं। राज्य की श्रमशक्ति राष्ट्रीय संपदा बन रही है। एमएसएमई का विस्तार तेजी से हो रहा है। सरकार का मानना है कि यूपी विनिर्माण, सेवाओं, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते योगदान के साथ अधिक संतुलित आर्थिक संचरना की ओर लगातार बढ़ रहा है। विजन डाक्यूमेंट में राज्य की अर्थवस्था को छह ट्रिलियन डालर तक ले जाने का रोडमैप नियोजन विभाग तैयार करेगा। रोडमैप तैयार करने में वित्त विभाग के साथ ही सभी संबिधित विभागों का सहयोग लिया जाएगा। यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक ले जाने के लिए काम कर रही सलाहकार कंपनी ‘डिलाइट’ का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार के मुताबिक वर्ष 2047 तक अर्थव्यवस्था के लिए तय लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप जल्द तैयार कर लिया जाएगा।

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