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यूपी डेस्क: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 15 लाख कर्मचारियों और आठ लाख पेंशनधारियों में खुशी की लहर है। अधिकारियों के अनुसार आयोग अपनी रिपोर्ट 18 माह में सौंपेगा, लेकिन इसकी सिफारिशें अगले वर्ष जनवरी से ही लागू मानी जाएंगी। पहले यह लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, इसके बाद राज्य सरकारें अपनी मंजूरी के बाद इसे लागू करेंगी। केंद्र से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के पास आएगा, वहां से स्वीकृति के बाद यह लागू किया जाएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी और पेंशनधारियों को भी राहत मिलेगी। इस फैसले के बाद सरकारी विभागों, शिक्षकों और निगम कर्मियों में उत्साह देखा जा रहा है।