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नई दिल्ली डेस्क : लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार राजधानी में चल रहे कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है. दिल्ली सरकार ने शहर के 923 कोचिंग संस्थानों की जांच कराने का फैसला लिया है. दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और संबंधित विभागों को सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. बैठक में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी कोचिंग संस्थान को सुरक्षा मानकों से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कोचिंग संस्थानों में व्यापक और दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय तत्काल लागू कराए जाएं और सरकार व अदालतों द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रमुख कोचिंग हब मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और कटवरिया सराय में विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का फैसला लिया है. इस अभियान के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), नगर निगम (MCD), दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की संयुक्त टीमें कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा, भवन मानकों और अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करेंगी.
एमसीडी द्वारा सर्वे किए गए 923 कोचिंग संस्थानों की सूची संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि निरीक्षण अभियान प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सके. सरकार ने यह भी साफ किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले या नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर तत्काल कार्रवाई की जाए. साथ ही एमसीडी को प्रतिदिन की कार्रवाई रिपोर्ट शिक्षा मंत्री कार्यालय को सौंपने के लिए कहा गया है. बैठक में यह भी बताया गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय कोचिंग संस्थानों के लिए एक नया व्यापक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है. इसका उद्देश्य कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय करना, सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाना और संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. आशीष सूद ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और छात्र हितों की रक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी.