800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, लखनऊ के पास बनेगा इंडस्ट्रियल हब

Fourth Pillar Live

यूपी डेस्क: औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए संडीला औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने संडीला औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की योजना पर काम शुरू कर दिया है। संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 1,788 एकड़ में फेज-1, फेज-2 व फेज-4 का निर्माण किया जा चुका है। अब फेज-3 के लिए 800 एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव यूपीसीडा ने शासन को भेजा है। वर्तमान में इस औद्योगिक क्षेत्र में 550 औद्योगिक इकाईयां स्थापित हैं।

लखनऊ से हरदोई रोड पर 68 किलोमीटर दूर स्थित संडीला औद्योगिक क्षेत्र अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 1,788 एकड़ में फैले इस औद्योगिक क्षेत्र में कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनी इकाईयों की स्थापना के बाद लगातार निवेश बढ़ रहा है। बेहतर रोड कनेक्टिविटी के मद्देनजर पिछले कुछ वर्षों में संडीला में हल्दीराम, बालाजी वेफर्स, वरुण बेवरेज, ब्रिटिश पेंट, बर्जर पेंट, आइटीसी, श्रीगंग इंडस्ट्रीज और एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड व वेब्ले स्काट जैसी कंपनियों ने अपनी इकाईयों की स्थापना की है।

वरुण बेवरेजेज ने 600 करोड़ रुपये, बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 550 करोड़ रुपये, हल्दीराम 350 करोड़ रुपये, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड ने 166 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसी प्रकार श्रीगंग इंडस्ट्रीज और एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 125 करोड़ रुपये, आईटीसी लिमिटेड 800 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यूपीसीडा के सीईओ मयूर महेश्वरी ने बताया कि संडीला में कई कंपनियों ने अपनी इकाइयों के विस्तार के लिए आवेदन किया है साथ ही कई नए उद्योंगों ने इस औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। इसके चलते यूपीसीडा ने 800 एकड़ भूमि और अधिग्रहण कर फेज-3 के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है।

भूमि अधिग्रहण व फेज-3 के निर्माण के लिए यूपीसीडा ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अनुमति मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए किसानों से सहमति ली जा रही है। यूपीसीडा की कोशिश है कि 80 प्रतिशत किसानों से सहमति लेने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाए। लखनऊ से करीब होने के नाते संडीला औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है।कोशिश है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा कर इसे और बेहतर तरीके से विकसित किया जाए।

 

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